आनन्द कुमारः-
आज के दौर मे सोशल मीडिया तो लगभग हम सभी प्रयोग करते है आज की पीढ़ी सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते फिरती है साथ ही साथ कुछ एप्लीकेशन जैसे की इंस्टाग्राम,फेसबुक,ट्विटर और भी बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर हम सब अपनी फोटो के साथ-साथ अपनी प्रतिक्रिया को साझा करते रहते हैं, उस वक्त हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारे शब्दावली से समाज पर क्या असर पड़ेगा कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए एक दूसरे को या फिर सरकार को निशाना साधते हुए गाली गलौज करते फिरते हैं इसी को लेकर सरकार ने कड़ा निर्देश दिया है और इस पर कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान भी लाई है
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दे दी है। इस नई नीति के तहत, सोशल मीडिया पर अभद्र या राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं, जिनमें उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान शामिल है। इस कदम का उद्देश्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर अनुशासन बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।
नई नीति की मुख्य विशेषताएँ
नीति के तहत, यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अभद्र, आपत्तिजनक, या राष्ट्र विरोधी सामग्री डालता है, तो उसे उम्रकैद की सजा मिल सकती है। यह कदम पहले के नियमों की तुलना में अधिक सख्त है, क्योंकि पूर्व में आईटी एक्ट की धारा 66 (E) और 66 (F) के तहत कार्रवाई की जाती थी, लेकिन नई नीति के तहत अब तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
नीति के तहत, यदि कोई व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दोषी को शीघ्रता से दंडित किया जाए और आपत्तिजनक सामग्री को जल्द से जल्द हटाया जाए।
नई नीति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाली एजेंसी और फर्मों को प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए विज्ञापन देने की व्यवस्था की गई है। इसका उद्देश्य है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार किया जा सके और नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
योगी सरकार की इस नीति का उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी को व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और यू-ट्यूब, पर सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रचारित करने से आम जनता तक सही जानकारी पहुंचेगी और इसके साथ ही सरकार की पहलों की सही छवि सामने आएगी।
नई नीति के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट, और रील को साझा करने पर विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। यह कदम युवा प्रोफेशनल्स, कंटेंट क्रिएटर्स, और इन्फ्लूएंसर के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि वे सरकार की योजनाओं का प्रचार करें और इसके बदले में वित्तीय लाभ प्राप्त करें।
विज्ञापन की निर्धारित भुगतान की सीमा
डिजिटल मीडिया नीति के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर्स को चार श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए विज्ञापन भुगतान की सीमा निर्धारित की गई है
एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम: इन प्लेटफॉर्म्स पर एकाउंट होल्डर्स और इन्फ्लूएंसर को प्रतिमाह अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 3 लाख रुपये मिलेंगे, जो उनके सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या पर आधारित होगा।
यू-ट्यूब: इस प्लेटफॉर्म पर वीडियो, शार्ट्स, और पॉडकास्ट के लिए श्रेणीवार अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
इस व्यवस्था से सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार हो सकेगा और डिजिटल मीडिया पर गुणवत्ता वाली सामग्री का उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही, यह नीति युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी और डिजिटल मीडिया क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी।
क्या पड़ सकता नीति के प्रभाव
इस नई नीति के लागू होने से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और लोगों को अपनी पोस्ट और सामग्री के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाएगी। इसके अतिरिक्त, सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार के लिए अधिक प्रोफेशनल और संगठित तरीके से काम किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सही और प्रासंगिक जानकारी मिल सकेगी।
सरकार ने इस नीति के तहत एक विशेष निगरानी समिति का गठन भी किया है, जो सोशल मीडिया पर चल रही गतिविधियों की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि नई नीति का सही तरीके से पालन हो। यह समिति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की गई सामग्री की नियमित समीक्षा करेगी और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई करेगी।
