आनन्द कुमारः-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में जोर देकर कहा कि “विकसित भारत @ 2047” हर भारतीय की महत्वाकांक्षा है और राज्यों की इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बैठक में उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपमुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों से विचार-विमर्श किया और उन्हें विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रेरित किया।
राज्यों की भूमिका और विकास की गति
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और उनका स्थानीय अनुभव सीधे तौर पर जनता के जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि अगर राज्यों की विकास दर में सुधार होता है, तो राष्ट्रीय विकास दर भी तेज होगी। मोदी ने राज्यों से आग्रह किया कि वे अपनी विशेषताएं और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विकास की योजनाएं बनाएं।
आत्मनिर्भर भारत की दिशा में
बैठक में प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों को स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय संसाधनों के उपयोग पर जोर देने के लिए कहा। यह न केवल आर्थिक समृद्धि लाएगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और युवाओं के लिए नई दिशाएं खोलेगा। मोदी ने विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशंसा की जो स्थानीय उत्पादों के संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं चला रही हैं।
समावेशी विकास
प्रधानमंत्री मोदी ने समावेशी विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों का विकास ही वास्तविक विकास है। इसके लिए उन्होंने राज्यों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और बुनियादी ढांचे में सुधार के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती।
डिजिटल इंडिया की ओर कदम
बैठक में डिजिटल इंडिया अभियान की भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अनुरोध किया कि वे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर ध्यान दें। इससे न केवल सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता और सुशासन में भी सुधार होगा।
पर्यावरण और सतत विकास
प्रधानमंत्री ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की भी बात की। उन्होंने कहा कि विकास के साथ-साथ हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी होगी। उन्होंने राज्यों से हरित ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग बढ़ाने और पर्यावरणीय संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए कहा।
नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों ने राज्यों को विकास की नई दिशा दिखाई है। उनकी योजनाएं और सुझाव न केवल राष्ट्रीय विकास को तेज करने में मददगार होंगे, बल्कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम है जो यह दर्शाता है कि सभी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर “विकसित भारत @ 2047” के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
