आनन्द कुमारः-
डॉ. धनंजय विश्वकर्मा, सहायक प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, ने 2024 के केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे साकारात्मक और प्रोत्साहक बताया है। उनका कहना है कि बजट में की गई घोषणाएँ और योजनाएँ देश के विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।
GST और कर ढ़ाचे में सुधार
भारत सरकार ने 2024 के बजट में वस्तु और सेवा कर (GST) को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि GST ने आम आदमी के लिए कर संबंधी जटिलताओं को काफी हद तक कम कर दिया है और उद्योगों के लिए अनुपालन को आसान बना दिया है। उन्होंने जोर दिया कि जीएसटी के लाभों को और बढ़ाने के लिए, कर ढांचे को तर्कसंगत बनाने का प्रयास किया जाएगा। यह सुधार न केवल कर प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता सुनिश्चित करेगा, बल्कि व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा।
MSME के लिए नई ऋण गारंटी योजना
मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए एक नई ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत एमएसएमई को मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए बिना किसी संपार्श्विक और गारंटी के टर्म लोन की सुविधा दी जाएगी। यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा, जिससे एमएसएमई क्षेत्र को नई मशीनरी और तकनीक की खरीद में आसानी होगी। यह कदम एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा और उन्हें वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाएगा।
रोजगार सृजन के लिए नई योजना
बजट में पहली बार काम करने वाले उद्यमों के लिए एक नई रोजगार योजना की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, जो कि 15,000 रुपये तक होगा, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी और इसका लाभ 210 लाख युवाओं को मिलेगा। यह पहल रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगी और बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने में मदद करेगी।
EPFO अंशदान पर प्रोत्साहन
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए, वित्त मंत्री ने EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अंशदान के संबंध में निर्दिष्ट पैमाने पर प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। यह प्रोत्साहन ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों के भविष्य निधि के योगदान को प्रोत्साहित करेगा और रोजगार की स्थिति को बेहतर बनाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, बल्कि नियोक्ताओं को भी रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
बजट की समग्र समीक्षा
2024 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और समाज के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी के सुधार, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना और रोजगार सृजन की नई योजनाओं से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। इन पहलों से न केवल उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे युवा और गरीब वर्ग को सीधा लाभ होगा।
डॉ. धनंजय विश्वकर्मा ने इस बजट को सकारात्मक और प्रोत्साहक बताया है। उनका कहना है कि बजट में की गई घोषणाएँ और योजनाएँ देश के विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं। विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए बिना संपार्श्विक के टर्म लोन की सुविधा और रोजगार सृजन के लिए दी गई प्रोत्साहन योजनाएँ सराहनीय हैं।
इस प्रकार, 2024 का बजट भारतीय आर्थिक परिदृश्य को बदलने में सक्षम साबित हो सकता है। वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएँ और योजनाएँ न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करेंगी, बल्कि भविष्य में आर्थिक स्थिरता और विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करेंगी।
