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Reading: जब सरकार बेलगाम हो, तो जन आंदोलन ही लगाम बनता है”: भारत बंद पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश
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Khabar Tak Media - Daily News Hindi l Breaking News > Breaking > जब सरकार बेलगाम हो, तो जन आंदोलन ही लगाम बनता है”: भारत बंद पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश
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जब सरकार बेलगाम हो, तो जन आंदोलन ही लगाम बनता है”: भारत बंद पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश

आरक्षण पर हमले के खिलाफ जनशक्ति की हुंकार

Desk
Last updated: August 21, 2024 8:49 am
Desk Published August 21, 2024
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Highlights
  • अखिलेश यादव ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।
  • देशभर में 21 संगठनों ने एससी-एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ 'भारत बंद' का आह्वान किया।

ऋषभ चौरसियाः-

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने के उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने बुधवार को एक ‘भारत बंद’ का समर्थन किया और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने इस आंदोलन को जन शक्ति के एक सशक्त रूप के रूप में देखा और कहा कि यह शोषित और वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए एक मजबूत प्रतिरोध बनेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि जन आंदोलनों से बेलगाम सरकारों को सही दिशा में लाया जा सकता है। उन्होंने बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर के उस विचार को भी दोहराया जिसमें कहा गया था कि संविधान तभी प्रभावी रहेगा जब उसे लागू करने वाले सही मंशा से काम करेंगे। उन्होंने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया, जो संविधान और इसके अधिकारों के प्रति धोखाधड़ी और घपले-घोटाले कर रही हैं।

आरक्षण की रक्षा के लिए जन-आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित-वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के ख़िलाफ़ जन शक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह…

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) August 21, 2024

इस बीच, आज देशभर में 21 संगठनों द्वारा आहूत ‘भारत बंद’ में एससी-एसटी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लागू करने के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। इन संगठनों का कहना है कि यह निर्णय आरक्षण के मूल सिद्धांतों को कमजोर करेगा और इसलिए इसका विरोध करना आवश्यक है।

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