आनन्द कुमारः-
नई दिल्ली: 23 जुलाई, 2024 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। इस बजट को देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस बजट के मुख्य बिंदु और उनके प्रभाव:
- बजट के मुख्य बिंदु:
कृषि और ग्रामीण विकास:
कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं।
ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु विशेष फंड की स्थापना।
शिक्षा और स्वास्थ्य:
शिक्षा के क्षेत्र में 1.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया।
सड़क, परिवहन और बुनियादी ढांचा:
सड़क निर्माण और परिवहन के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान।
स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए शहरों का विकास।
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष योजना।
उद्योग और व्यापार:
लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन।
नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता।
व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए नई नीतियों का प्रावधान।
कर प्रावधान:
व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं।
कार्पोरेट कर में मामूली कटौती।
जीएसटी प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव।
महिला सशक्तिकरण और युवा विकास:
महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं।
युवा वर्ग के लिए रोजगार सृजन और कौशल विकास के कार्यक्रम।
बजट का प्रभाव:
इस बजट को व्यापक रूप से देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बजट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। सरकार की प्राथमिकता देश के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाना है, और इस बजट में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, “यह बजट आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। हम हर नागरिक तक विकास के लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बजट जनता और व्यापारिक वर्गों के बीच कितनी स्वीकार्यता पाता है और आने वाले समय में इसका आर्थिक प्रभाव क्या होता है।
