आनन्द कुमारः-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की योजना को मंजूरी दी गई। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत सरकार 28,602 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे देशभर में औद्योगिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से देश के 10 राज्यों में औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के माध्यम से 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश संभावनाएं उत्पन्न होंगी। यह परियोजना देश की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने बताया कि इन स्मार्ट सिटी के निर्माण से लगभग 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे देश के युवाओं को रोजगार में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 2 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, और अब 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर को स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों में रणनीतिक रूप से नियोजित की गई है, जिससे इन राज्यों में औद्योगिक उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।
कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और अन्य प्रमुख मंत्रियों ने भी भाग लिया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक अलग बैठक भी की, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
इस योजना के तहत बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और अन्य 10 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। यह योजना देश के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाएगी।
