आनन्द कुमारः-
भारत सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें कई घोषणाएँ की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में विकास और समृध्दि की दिशा में अनेंक कदम उठाए है। हम विस्तार से जानेंगे कि इस बजट में कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है और कौन सी महंगी।
सस्ता हुआ
- खाद्य पदार्थ
- दालें और अनाजः सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दालों और अनाज पर सब्सिडी बढ़ाई है। इससे दालें औऱ अनाज की कीमतों में कमी आई है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।
- फल और सब्जियाँः फल और सब्जियों पर GST दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उनकी कीमत में कमी आई है।
- स्वास्थ्य और चिकिचत्साः
- दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण: सरकार ने आवश्यक दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों पर करों में कटौती की है। इससे इनकी कीमतों में कमी आई है और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सस्ती हुई है।
- स्वास्थ्य बीमा: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कर छूट को बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक लोग स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- शिक्षा:
- शिक्षा सामग्री: किताबें, नोटबुक्स, और अन्य शिक्षा सामग्री पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी।
- ऑनलाइन शिक्षा: ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर सेवा कर में छूट दी गई है, जिससे ऑनलाइन शिक्षा सस्ती हो गई है।
- ऊर्जा और पर्यावरणः सौर ऊर्जा उपकरण: सौर ऊर्जा उपकरणों पर आयात शुल्क में कमी की गई है, जिससे सोलर पैनल और अन्य उपकरण सस्ते हो गए हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक वाहन (EV): इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST दर को घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे EV की कीमतों में कमी आई है और लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होंगे।
- टेक्नोलॉजी और इंटरनेट:
- मोबाइल फोन और लैपटॉप: मोबाइल फोन और लैपटॉप पर आयात शुल्क में कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आई है। इससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- इंटरनेट सेवाएँ: इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को कर में छूट दी गई है, जिससे इंटरनेट सेवाओं की कीमतों में कमी आई है और डिजिटल कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी।
- चमड़े के जूतेः चमड़े के जूतों पर कर में कटौती की गई है, जिससे इनकी कीमतों में कमी आई है। इससे फुटवियर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।
- सोनाः सोने पर आयात शुल्क में कटौती की गई है, जिससे सोना की कीमतों मे कमी आई है। इससे आभूषण खरीदने वालों को लाभ होगा।
- प्लैटिनमः प्लैटिनम पर आयात शुल्क में कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत मे कमी आई है और यह अधिक सुलभ हो गया हैँ।
- सोलर सेट: सोलर ऊर्जा उपकरण पर आयात शुल्क मे कमी की गई है, जिससे सोलर पैनल और अन्य उपकरण सस्ते हो गए हैं। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।
महंगा हुआ:
बाहरी उत्पाद:
विलासिता के सामान: उच्च विलासिता के सामान जैसे कि महंगे घड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, और आयातित शराब पर कर बढ़ा दिया गया है। इससे इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है।
तम्बाकू और शराब:
तम्बाकू उत्पाद और शराब पर कर दरें बढ़ा दी गई हैं, जिससे इनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। इससे लोगों को इन हानिकारक पदार्थों के सेवन से हतोत्साहित किया जाएगा।
परिवहन:
पेट्रोल और डीजल:
पेट्रोल और डीजल पर कर दरों में वृद्धि की गई है, जिससे इनकी कीमतें बढ़ी हैं। इससे वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग प्रोत्साहित किया जाएगा।
फ्लाइट टिकट:
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू फ्लाइट टिकट पर सेवा कर में वृद्धि की गई है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो गई है
अचल संपत्ति:
रियल एस्टेट: रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करने वालों के लिए कर में वृद्धि की गई है। इससे मकानों और अपार्टमेंट्स की कीमतों में वृद्धि हुई है।
संपत्ति पंजीकरण:संपत्ति पंजीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्कों में वृद्धि की गई है, जिससे संपत्ति की खरीद-फरोख्त महंगी हो गई है।
बजट की मुख्य बातें:
सामाजिक सुरक्षा: वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन में वृद्धि की गई है। इसके साथ ही, महिला और बाल कल्याण योजनाओं के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है।
कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें फसल बीमा, सिंचाई सुविधाएँ, और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर: सड़क, रेल, और हवाई अड्डों के विकास के लिए भारी निवेश की घोषणा की गई है। इससे देश के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
स्वास्थ्य और शिक्षाःस्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए अधिक धन आवंटित किया गया है। नए अस्पतालों और स्कूलों की स्थापना की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
2024 का बजट भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित सुधारों की घोषणा की है, जिससे आम जनता को लाभ मिलेगा। जहां एक ओर कुछ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आई है। इस बजट से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सामाजिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।