आनन्द कुमारः-
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष प्रो. अजीत कुमार शुक्ला ने बजट पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में केंद्र सरकार ने युवाओं के रोजगार और शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि उत्पादन क्षेत्र में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारियों के रोजगार से जुड़ी एक नई योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान कर्मचारियों और नियोक्ताओं को ईपीएफओ योगदान के संबंध में प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिससे 30 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा।
सरकार ने घोषणा की है कि प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक प्रति माह 3,000 रुपये तक के EPFO योगदान की प्रतिपूर्ति नियोक्ताओं को की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य 50 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना है, जिससे उत्पादन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी।
इसके अलावा, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार हर साल एक लाख छात्रों को सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें ऋण राशि का 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान भी शामिल होगा। यह कदम उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने और छात्रों के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए उठाया गया है।
केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर मुहैया कराने के लिए एक स्कीम शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपये हर महीने इंटर्नशिप स्टाइपेंड और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
अंततः इस घोषणाओं से स्पष्ट है कि यह बजट युवा वर्ग के लिए मंगलकारी है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्रदान करने का यह प्रयास सराहनीय है। इस बजट ने युवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है, जिससे उन्हें न केवल रोजगार के अवसर मिलेंगे बल्कि उनकी शिक्षा और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
