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बिहार के माननीयों पर की टिप्पणी तो हो सकती है जेल! जारी हुआ फरमान

by Khabartakmedia

बिहार में गुरुवार को एक आदेश जारी किया गया है। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक ने एक निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि “सरकारी पदाधिकारियों के संबंध ने सोशल मीडिया/इंटरनेट पर अवांछनीय व्यक्ति/संगठनों द्वारा की जाने वाली आपत्तिजनक टिप्पणी पर कार्रवाई की जाएगी।” अपर पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान का यह निर्देश किसी भी व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेज सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिहार के किसी सांसद, विधायक या मंत्री के बारे में कोई भी “आपत्तिजनक टिप्पणी” करता है। हालांकि इस सरकारी फरमान में इस बात का जिक्र नहीं है कि “आपत्तिजनक टिप्पणी” किसे कहा जाएगा! क्या बिहार के किसी सांसद, विधायक या मंत्री की आलोचना भी इसी श्रेणी में आएगी? सरकारी शब्दों में लिखे गए इस फरमान का इस्तेमाल बिहार सरकार अपने आलोचकों और विरोधियों के मुंह पर ताला लगाने के लिए कर सकती है। इस बात के कई उदाहरण भी हैं। अक्सर सरकार की ओर से जारी हुए सीधे सपाटे आदेशों के अर्थ बेहद ख़तरनाक होते हैं।

गौरतलब है कि बिहार की नीतीश सरकार इस वक्त कई मोर्चों पर घिरी हुई है। अपराध से लेकर परीक्षा तक के मामलों में बिहार सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन बिहार में हत्या और बलात्कार की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से भर्ती परीक्षा को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की घटना सुनने में आ रही है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर बिहार के किसी सांसद, विधायक या मंत्री की आलोचना कर दिया और वो आलोचना पुलिस की परिभाषा के मुताबिक “आपत्तिजनक या अभद्र” हुई तो उसे जेल तक जाना पड़ सकता है।

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