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भारत सरकार के खिलाफ WhatsApp पहुंचा दिल्ली उच्च न्यायालय, नए आईटी नियमों पर विवाद!

by Khabartakmedia
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WhatsAPP and Government of India. मंगलवार यानी बीते कल WhatsApp ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। WhatsApp ने भारत सरकार के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है। केंद्र सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ यह मुकदमा किया गया है। जो कि भारत में बुधवार यानी आज से प्रभावी होने वाले हैं। WhatsApp का कहना है कि नए आईटी नियमों ऐसे प्रावधान है जिनसे उपभोक्ताओं की निजता का उल्लंघन होगा।

भारत में वॉट्सएप उपभोक्ताओं की संख्या करोड़ों में है। लगभग 40 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल भारत में करते हैं। एनडीटीवी ने वॉट्सएप का एक बयान छापा है, जो कि आज ही जारी की गई है। वॉट्सएप ने कहा है कि “Requiring messaging apps to ‘trace’ chats is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every single message sent on WhatsApp, which would break end-to-end encryption and fundamentally undermines people’s right to privacy.”

वॉट्सएप का कहना है कि हमारे एप्प पर होने वाली बातचीत एंड- टू एंड एन्क्रिप्टेड है। यानी जो मैसेज भेज रहा है और जो उस मैसेज को प्राप्त कर रहा है उनके अलावा इसे बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि Sender और Receiver के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस मैसेज को देख पाना संभव नहीं है। यानी कि मैसेजिंग की प्रक्रिया के बीच हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। लेकिन नए आईटी नियमों के चलते इस व्यवस्था में खलल पड़ेगी।

क्या है विवाद:

भारत सरकार ने सभी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक नई आईटी नियमों लागू की। केंद्र सरकार ने कहा कि भारत में हर डिजिटल मीडिया को इन नियमों के तहत काम करना होगा। इन नियमों का अनुपालन करने की अंतिम तारीख 25 मई थी। लेकिन अभी तक WhatsApp, Facebook, Twitter ने इसे लागू नहीं किया है। जिस वजह से विवाद पैदा हो गया है।

गौरतलब है कि बीती रात से ही भारत में इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगने की बात चल रही है। ट्विटर पर इसे लेकर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने उम्मीद जताई थी कि आज सुबह से ही WhatsApp और Twitter भारत में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। खबर लिखे जाने तक ये सभी पहले जैसे ही काम कर रहे हैं।

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