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ऑक्सीजन की आपूर्ति पर मुंबई मॉडल से सीखे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट की नसीहत!

by Khabartakmedia

मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर भारत में काफी बवाल कटा हुआ है। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी से हर रोज लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तो दूसरी ओर अदालतें ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को हर रोज फटकार लगा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ शब्दों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो जाने के कारण मरीजों के मरने की खबर सामने आई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देशित किया था कि यदि दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दी गई तो इसे न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद दिल्ली में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हुई। जिसके बाद उच्च न्यायालय ने इसे अवमानना मानते हुए केंद्र सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। जिसके खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। बुधवार को इसी मामले पर सुनवाई चल रही थी। सुनवाई जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की बेंच कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के अवमानना कारण बताओ नोटिस पर रोक लगा दी है। लेकिन केंद्र सरकार को दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक योजना पेश करने के लिए कहा है।

मुंबई मॉडल की वाहवाही:

इस मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई में ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर अपनाए जा रहे मॉडल की तारीफ की। लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक न्यायालय ने दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मुंबई मॉडल को अपनाने की बात कही है। न्यायालय ने कहा कि “रोजाना इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। बॉम्बे नगर निगम (बीएमसी) ने ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बेहतरीन काम किया है। वे क्या कर रहे हैं, कैसे ये सब प्रबंध कर रहे हैं, इससे सीखा जा सकता है।” जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि “मैं यह भी समझता हूं कि महाराष्ट्र खुद भी ऑक्सीजन का उत्पादन करता है जो कि दिल्ली नहीं कर सकता।”

केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने भी अदालत की बात से सहमति जताई। उन्होंने भी मुंबई मॉडल की तारीफ की। तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि मुंबई से एक मॉडल भेजने के लिए अनुरोध की जाएगी ताकि दूसरे राज्य भी उसे आजमा सकें।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली और केंद्र सरकार के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को बीएमसी के कमिश्नर के साथ बातचीत करने के लिए कहा है। ताकि मुंबई के अनुभवों का इस्तेमाल दिल्ली में किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार को साफ निर्देश दिया है कि मुंबई के अधिकारियों के साथ बातचीत करके एक खाका खींचा जाए। एक मॉडल तैयार किया जाए। जिसे दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके।

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