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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर केंद्र सरकार ने बदली टीकाकरण नीति, मिलेगी मुफ्त वैक्सीन!

by Khabartakmedia
Narendra Modi

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार की शाम देश को संबोधित किया। हमेशा की तरह आज भी प्रधानमंत्री ने लंबा चौड़ा भाषण दिया। जिसमें शास्त्रों के मंत्र भी शामिल थे। उन्होंने एक एक करके कोरोना महामारी से लड़ाई में भारत सरकार की सफलता का जिक्र किया। इस लंबे व्याख्यान के आखिरी हिस्से में पीएम मोदी ने दो बड़े ऐलान किए।

पहली घोषणा टीकाकरण नीति को लेकर है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत सरकार कोरोना टीकाकरण की रणनीति में बदलाव कर रही है। इस रणनीति में दो बदलाव किए गए हैं। जिसमें राज्यों पर से कोरोना की टीका खरीदने की जिम्मेदारी हटा दी गई है। साथ ही 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देने की बात भी कही गई है।

केंद्र सरकार राज्यों को देगी वैक्सीन:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब टीका बनाने वाली कंपनियों से टीके की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी। किसी भी राज्य को टीका खरीदने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार सीधे टीका खरीदेगी और राज्यों को देगी। पीएम ने कहा कि “यह व्यवस्था 16 जनवरी से ही थी। लेकिन तमाम राज्यों ने खुद टीका खरीदने की बात कही। राज्य सरकारों ने मांग की तो केंद्र सरकार ने इसकी छूट दे दी। लेकिन अब राज्य सरकारों को समझ आ गया है कि इसमें कितनी कठिनाइयां हैं।”

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 मई से नई टीकाकरण नीति अपनाई। जिसके तहत राज्य सरकारों को खुद वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से टीका खरीदना पड़ रहा था। इसके लिए राज्यों को खुद पैसा लगाना पड़ रहा था। केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत कोई फंड नहीं दी जा रही थी। जिसके चलते केंद्र की इस नीति का विरोध हो रहा था।

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा है कि नई टीकाकरण नीति आने वाले दो हफ्तों में लागू हो जाएगी। इसके लिए केंद्र और राज्य मिलकर नए दिशा निर्देश तय करेंगे। पीएम ने यह भी बताया कि जो लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनका ध्यान भी रखा गया है। निजी अस्पताल किसी भी व्यक्ति से वैक्सीन की निर्धारित कीमत से 150 रुपया ज्यादा सर्विस चार्ज ही ले सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर:

केंद्र सरकार ने टीकाकरण की नीति जो दूसरी बदलाव की है वो है 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त वैक्सीन देना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 21 जून के बाद से 18 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को मुफ्त में टीका लगाई जाएगी।

बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीते दिनों इसे लेकर सख्त टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की टीकाकरण रणनीति को “मनमानी और तर्कहीन” बताया था। न्यायालय ने कहा था 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को मुफ्त टीका नहीं देने की नीति पूरी तरह मनमाना और अतार्किक है। ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने की थी।

माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इस बेहद कड़वी टिप्पणी का ही असर है कि केंद्र सरकार ने अपनी योजना बदली है। बता दें कि इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से अगले दो हफ्तों में इस बाबत रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि रिपोर्ट पेश करने से पहले ही केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति बदल दी है।

दूसरा फैसला अनाज पर:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के सबसे अंत में दूसरा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि “आज केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक जारी रखा जाएगा।” यानी की नवम्बर महीने तक इस योजना का लाभ देश के 80 करोड़ लोगों को तय मात्रा में अनाज दी जाएगी।

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