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बजट 2024ः महिलाओं , युवाओं और किसानों को बड़ा तोहफ, रोजगार, इंटर्नशिप और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक घोषणाएं

Desk
Last updated: July 23, 2024 8:11 am
Desk Published July 23, 2024
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आनन्द कुमारः-

नई दिल्ली, 23 जुलाई 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जिनका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और समाज के विभिन्न वर्गों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बजट को मंजूरी दी।


महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान

वित्त मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। बजट में महिलाओं के लिए विशेष स्वरोजगार योजनाओं और व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी प्रावधान है। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न व्यवसायिक कौशल सिखाए जाएंगे और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

वित्त मंत्री ने युवाओं के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके तहत विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा, युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, जिससे वे अपने स्टार्टअप्स को सफल बना सकें।

MSME के लिए लोन गारंटी योजना

MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) क्षेत्र के विकास के लिए वित्त मंत्री ने लोन गारंटी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत एमएसएमई को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय को बढ़ा सकें और अधिक रोजगार उत्पन्न कर सकें। इससे एमएसएमई क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

छात्रों के लिए ई-वाउचर


सरकार हर साल छात्रों को सीधे ई-वाउचर उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत छात्रों को उनकी शिक्षा और कौशल विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें वित्तीय बोझ का सामना नहीं करना पड़ेगा।


इंटर्नशिप के अवसर

वित्त मंत्री ने छात्रों के लिए इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दिया है। नई योजना के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके और वे अपने करियर में सफलता प्राप्त कर सकें। इससे छात्रों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव प्राप्त होगा।

कृषि क्षेत्र पर जोर

बजट में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। किसानों के लिए आधुनिक तकनीकों और बेहतर सिंचाई सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए 26 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और वे अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, किसानों को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।

गरीब कल्याण योजना का विस्तार

गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत अर्थव्यवस्थावित्त

मंत्री ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। सरकार ने विभिन्न आर्थिक सुधारों को लागू करने का संकल्प लिया है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का ध्यान वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास को संतुलित करने पर रहेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के बजट को मंजूरी दे दी है। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ होगा।

इस बजट के तहत सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों को सशक्त बनाना है। सरकार का यह प्रयास है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए और सभी वर्गों को विकास के अवसर प्राप्त हों।

बजट 2024-25 में किए गए ये महत्वपूर्ण प्रावधान निश्चित रूप से देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और समाज के सभी वर्गों को सशक्त बनाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर मजबूत किया जाए और समाज के सभी वर्गों को विकास के समान अवसर प्रदान किए जाएं।

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