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पंचायत चुनाव में क्या होगी आरक्षण प्रक्रिया, न्यायालय ने बता दिया!

by Khabartakmedia

उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आरक्षण प्रक्रिया के आधार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार को साफ साफ बता दिया गया है कि आरक्षण का आधार क्या होगा। और ये बात बताई है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। न्यायालय ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने और चुनाव कराने के लिए भी समय सीमा तय कर दी है।

अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरक्षण सूची के लिए 2015 के पंचायत चुनाव को आधार बनाया जाएगा। ना कि 1995 के चुनाव को। इस फैसले के बाद सरकार को पुरानी आरक्षण सूची बदलनी पड़ेगी। अब एक नई आरक्षण सूची जारी होगी। जिसमें आरक्षण प्रक्रिया के लिए 2015 के चुनाव को आधार माना जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ये काम 27 मार्च तक पूरी कर ले।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पंचायत चुनावों की समय सीमा भी तय कर दी है। मई महीने के आखिरी सप्ताह तक चुनाव करा लेना है। किसी भी हाल में। गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1995 के पंचायत चुनाव के आधार पर आरक्षण सूची तैयार की थी। जिसके खिलाफ अजय कुमार ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पिछले दिनों सरकार की आरक्षण सूची पर रोक लगा दी थी। आज उत्तर प्रदेश सरकार को न्यायालय में अपना जवाब पेश करना था। आज की सुनवाई पूरी होने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुना दिया। अब नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार की जाएगी।

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