Latest News
Home ताजा खबर सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, राज्य सरकारें मुहैया कराएं यौनकर्मियों को भी सुखा राशन

सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, राज्य सरकारें मुहैया कराएं यौनकर्मियों को भी सुखा राशन

by Khabartakmedia

भारत के उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को देश भर के यौनकर्मियों के लिए सुखा राशन उपलब्ध कराने की बात कही। न्यायालय ने देश की सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि वे सभी सेक्स वर्कर्स को राशन मुहैया कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो भी सेक्स वर्कर एनएसीओ (National AIDS Control Organization) द्वारा चिन्हित किए गए हैं उन्हें राज्य की सरकारें राशन दें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को चार हफ्तों के भीतर उनके राज्य में जितने भी सेक्स वर्कर्स को राशन दी जाएगी उनका आंकड़ा सौंपने का निर्देश भी दिया है।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और अजय रस्तोगी की बेंच ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को ये दिशनिर्देश दिया। इस याचिका में कोविड-19 महामारी की वजह से राशन के लिए मुहाल सेक्स वर्कर्स को सरकारी राशन देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना विषाणु संक्रमण की वजह से यौनकर्मियों का काम पूरी तरह से बंद हो गया था और उनके लिए खाने- पीने का इंतजाम कर पाना मुश्किल हो गया है। एक सर्वेक्षण के जरिए यह आंकड़ा सामने आया है कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,  महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना की 1.2 लाख सेक्स वर्कर्स में से 96 फीसदी यौनकर्मियों के कमाई का स्रोत पूरी तरह से बंद हो गया है। इन्हीं बातों के मद्देनजर दरबार महिला समन्वय कमिटी नाम के एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी जिसके सुनवाई के दरम्यान उच्चतम न्यायालय ने यौनकर्मियों के लिए यह राहत भरा फैसला सुनाया है।

Related Articles

Leave a Comment