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यौनकर्मियों को राशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को लताड़ा, मांगा जवाब

by Khabartakmedia

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को आज खरी खोटी सुनाई है। यौनकर्मियों को सुखा राशन नहीं दिए जाने के मामले में उच्चतम न्यायालय ने योगी सरकार पर झिड़कते हुए चार हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारें अपने राज्य के भीतर रहने वाली यौनकर्मियों को सुखा राशन समान रूप से उपलब्ध कराने और रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) द्वारा अधिकृत किए गए सेक्स वर्कर्स को सुखा राशन उपलब्ध कराया जाए और 29 सितम्बर के कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए।

योगी आदित्यनाथ (फ़ाइल फोटो)


महामारी में राशन दे राज्य सरकार:
गौरतलब है कि पिछले महीने एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश की सभी राज्य सरकारों को यह आदेश दिया था कि अपने राज्य के यौनकर्मियों को सुखा राशन उपलब्ध कराएं और सारी जानकारी न्यायालय को सौंपी जाए। बता दें कि एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में संक्रमण के ख़तरे की वजह से यौनकर्मियों का गुजारा कर पाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में सरकार को उन्हें राशन मुहैया कराना चाहिए। जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था।

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