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कृषि कानून पर बतगिजन कर रही केंद्र सरकार, किसानों के साथ बैठक में क्या हुआ?

by Khabartakmedia

भारत सरकार और किसान नेताओं के बीच सोमवार को सातवें दौर की बैठक भी बगैर किसी निर्णय या समाधान के खत्म हो गई। दोनों पक्ष अपनी मांग और बात पर टिके हुए हैं। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच आज सातवें दौर की बातचीत विज्ञान भवन में पूरी हुई। आज की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर बातचीत होनी थी। इन दो मुद्दों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। गौरतलब है कि पिछली बैठक से किसानों के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से केंद्र सरकार को एक चिट्ठी भेजी गई थी। जिसमें सरकार के सामने चार एजेंडे रखे गए थे और कहा गया था कि पूरी बातचीत इन्हीं चार मुद्दों पर होगी। चार एजेंडों में से दो मांगें सरकार ने मान ली थी। लेकिन दो सबसे बड़ी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकल सका।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

आज विज्ञान भवन में किसानों के साथ बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम किसान नेताओं से कृषि कानून के हर पंक्ति को पढ़ने की अपील करते हैं। दरअसल आज सरकार किसानों के साथ कृषि कानून पर बिंदुवार ढंग से चर्चा करना चाहती थी। जिसे किसान नेताओं ने मंजूर नहीं किया।
केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में पिछले एक महीने से अधिक समय से आंदोलन हो रहा है। किसान संगठनों के नेता और हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे हैं। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की संवैधानिक गारंटी दे। जबकि सरकार और केंद्रीय मंत्रियों का कहना है कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए लाए गए हैं और इससे कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार होगा।

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