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किसानों ने केंद्र सरकार को भेजी अपने एजेंडे की चिट्ठी, कल होगी बातचीत

by Khabartakmedia

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित बुधवार (30 दिसंबर) की तारीख को किसान नेताओं ने स्वीकार कर लिया है। कल किसानों का नेतृत्व कर रहे किसानों और केंद्र सरकार के बीच बैठक होगी और तीनों कृषि कानूनों पर बात होगी। किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज केंद्र सरकार के पास एक चिट्ठी भेजी है। जिसमें केंद्र सरकार को किसानों के बातचीत के एजेंडे से सरकार को अवगत कराया गया है। किसानों ने सरकार से यह अपील की है कि कल होने वाली बैठक में यदि पत्र में जिक्र किए गए चार बिंदुओं पर बात होगी तभी “प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान” निकल सकेंगे।

क्या हैं वो चार एजेंडे:

  1. तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द/निरस्त करने के लिए अपनाए जाने वाली क्रियाविधि;
  2. सभी किसान और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा सुझाए गए लाभदायक MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान;
  3. “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश, 2020” में ऐसे संशोधन जो अध्यादेश के दंड प्रावधानों से किसानों को बाहर करने के लिए जरूरी है;
  4. किसानों के हितों की रक्षा के लिए “विद्युत संशोधन विधेयक 2020” के मसौदे को वापिस लेने की प्रक्रिया।

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