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काशी विद्यापीठ: शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला आया सामने, छात्र सभा का धरना जारी

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वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। विश्वविद्यालय में एक शिक्षक की भर्ती में हुए धांधली को लेकर हंगामा मचा हुआ है। समाजवादी छात्र सभा के छात्र कार्यकर्ता काशी विद्यापीठ के प्रशासनिक भवन के सामने बीते सोमवार के दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज इस धरने का दूसरा दिन है। हालांकि अब तक धरना दे रहे छात्र कार्यकर्ताओं से मिलने प्रशासनिक महकमे का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है।

धरना देते छात्र नेता

क्या है मामला:

धरना दे रहे छात्र नेताओं के अनुसार शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर संतोष गुप्ता की नियुक्ति अवैद्य तरीके से आरक्षण का उपयोग करके हुआ है। इनके अनुसार प्रो. संतोष गुप्ता मूलतः बिहार के निवासी हैं और ओबीसी जाति से आते हैं। प्रो. गुप्ता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जब हुई तो आरक्षण कोटे का इस्तेमाल हुआ था जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी अन्य राज्य के व्यक्ति को किसी दूसरे राज्य में हो रहे नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इन्हीं बातों को आधार बनाकर प्रो. संतोष गुप्ता की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं और धरना चल रहा है। बता दें कि प्रो. संतोष गुप्ता महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कुलानुशासक (चीफ प्रॉक्टर) भी हैं।

क्या कहता प्रशासनिक भवन?

खबर तक मीडिया ने इस मामले में प्रो. संतोष गुप्ता से उनकी राय जाननी चाही लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया और कहा कि “यह मुद्दा कुलसचिव डॉ. साहेब लाल मौर्य के कार्यक्षेत्र में आता है तो वे ही जवाब देंगे।” हालांकि जब कुलसचिव डॉ. साहेब लाल मौर्य से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी कुछ साफ-साफ नहीं कहा और इसे कुलपति प्रो. टी. एन. सिंह के अधिकार क्षेत्र में बता दिया। हालांकि कुलपति प्रो. टी. एन. सिंह स संपर्क नहीं हो पाने के कारण उनका मत नहीं मिल सका है।इस कथित तौर पर फर्जी नियुक्ति मामले को लेकर छात्रसंघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव, पूर्व छात्रसंघ महामंत्री अनिल यादव, राहुल सोनकर (छात्र नेता), सुशील यादव (पूर्व मानविकी संकाय प्रतिनिधि), अभिषेक यादव, आनंद यादव, आलोक रंजन व अन्य छात्र कार्यकर्ता इस अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हैं और सुनवाई नहीं होने पर उग्र प्रदर्शन की बात कह रहे हैं।

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