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आरोग्य सेतु एप्प को लेकर बड़ा खुलासा, राहुल गांधी की बात सही साबित हुई!

by Khabartakmedia

भारत में कोविड-19 महामारी के फैलने के शुरुआती दिनों में सरकार ने कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए “आरोग्य सेतु” नाम का एक एप्प लॉन्च किया और सभी को इसे अपने मोबाइल में इंस्टाल करने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ने इस एप्प को इंस्टाल करने के सुझाव को बाद में अनिवार्य भी कर दिया। आरोग्य सेतु एप्प को हर व्यक्ति के मोबाइल में इंस्टाल कराने के लिए कई अलग अलग प्रकार के तिकड़म आजमाए गए। लेकिन अब इस एप्प को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सरकार को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि ये एप्प किसने बनाया है। साथ ही इस मामले से जुड़े विभाग में आरोग्य सेतु एप्प की कोई फ़ाइल उपलब्ध नहीं है। बता दें कि सौरभ दास नाम के एक व्यक्ति ने आरटीआई दाखिल कर आरोग्य सेतु एप्प के बारे में कुछ जानकारियां मांगी थी। खबरों के मुताबिक सौरभ दास ने अपनी आरटीआई में एप्प के प्रस्ताव , एप्प निर्माण के लिए मिली मंजूरी की जानकारी, इसमें शामिल कंपनियों, व्यक्तियों और सरकारी विभागों सहित एप्प विकसित करने वाले लोगों के बीच हुई औपचारिक बातचीत का ब्योरा मांगा थालेकिन ये सभी जानकारी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) मुहैया नहीं करा सकी। जिसके बाद मंगलवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने NIC से पूछा है कि “NIC की वेबसाइट पर आरोग्य सेतु एप्प का नाम होने के बाद भी वह इस एप्प को बनाने वाले का नाम और अन्य जानकारी क्यों नहीं बता सकी।” केंद्रीय सूचना आयोग ने चीफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स, नेशनल ई-गवर्नेंस डिविज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और NIC को कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोग्य सेतु एप्प के बारे में जानकारी नहीं दे पाने पर जवाब मांगा है। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि “NIC लिखित जवाब दे की आरटीआई दाखिल करने वाले व्यक्ति को जानकारी दिए जाने में दो महीने का समय क्यों लगा जबकि उनके पास कोई जानकारी ही नहीं है।”

आरोग्य सेतु की खामी पर राहुल गांधी ने किया था ट्वीट:

राहुल गांधी ने 2 मई, 2020 को आरोग्य सेतु एप्प को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने इस एप्प की तकनीकी खामियों और प्राइवेसी की समस्या को लेकर सावधान किया था। राहुल गांधी द्वारा अंग्रेजी में किए गए ट्वीट का हिन्दी अनुवाद है- “आरोग्य सेतु एप्प, एक परिष्कृत निगरानी प्रणाली है, जो एक प्राइवेट ऑपरेटर के लिए आउटसोर्स है, जिसमें कोई संस्थागत निरीक्षण नहीं है – यह गंभीर डेटा सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बढ़ाता है। प्रौद्योगिकी हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है; लेकिन उनकी सहमति के बिना नागरिकों पर नज़र रखने के लिए भय का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए।”

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