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असम में सरकारी मदरसों की मान्यता हो सकती है खत्म

by Khabartakmedia

असम सरकार के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्वा शर्मा सोमवार को असम विधानसभा में राज्य के सरकारी मदरसों के संदर्भ में एक विधेयक पेश करेंगे। हेमंत विश्वा शर्मा के इस विधेयक में यह प्रस्ताव है कि असम सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी मदरसों की मान्यता रद्द कर दी जाए और इन्हें सामान्य विद्यालय के रूप में बदल दिया जाए। हेमंत शर्मा का कहना है कि यह प्रस्ताव राज्य में एक धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए पेश किया गया है। आज यह प्रस्ताव पेश करने से पहले हेमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि “आज, मैं मदरसे के प्रांतीयकरण को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश करूंगा। एक बार विधेयक पारित होने के बाद, असम सरकार द्वारा मदरसा चलाने की प्रथा समाप्त हो जाएगी। जो प्रथा स्वतंत्रता-पूर्व असम में मुस्लिम लीग सरकार द्वारा शुरू की गई थी।”

हेमंत विश्वा शर्मा (फ़ाइल फोटो)

गौरतलब है कि इस विधेयक को लेकर असम की भाजपा सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी। जिसके बाद राज्य के तमाम मदरसों के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। असम जमियत उलेमा ने कहा है कि यदि विधानसभा में यह विधेयक पास हो जाती है तो इसे कानूनी तरीके से चुनौती दी जाएगी। यह लगभग तय माना जा रहा है कि असम सरकार इस विधेयक को पारित करा लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद असम समेत पूरे देश के मदरसों और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है।

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